स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को एक नए अभियान स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का आरंभ दिल्ली के लाल किले से 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहन देना है। इसका उद्देश्य देश में नए लघु उद्योगों को बैंकों द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना तथा रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इस अभियान को शुरू करने के पीछे यह सोच है कि जब तक देश के कोने-कोने में उद्यमी तैयार नहीं होंगे, तब तक सबको रोजगार देना संभव नहीं होगा।

प्रधानमंत्री जन धन योजना की तरह इस अभियान के लिए भी बैंकों को माध्यम बनाया गया है। इस अभियान के तहत देश में मौजूद 1.25 लाख बैंक शाखाओं द्वारा कम से कम एक दलित अथवा जनजातीय उद्यमी एवं एक महिला उद्यमी को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसके तहत लघु उद्योगों को आरंभ करने हेतु लोगों को आसान ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी।

 यह देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ ही लघु उद्योगों की स्थापना करने में भी सहायक सिद्ध होगा। इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार देने की पहल की जाएगी। इसके जरिए देश में बढ़ती बेरोजगारी में कमी आएगी।

इस अभियान से छोटे शहरों में स्टार्ट अप का विस्तार होगा। इसी को देखते हुए दूरसंचार मंत्रालय द्वारा छोटे शहरों में बीपीओ  खोलने की योजना शुरू की जा रही है। बीपीओ प्रमोशन स्कीम के तहत मंत्रालय कारोबार के लिए शुरुआती पूंजी के 50 प्रतिशत तक सहायता देगी। इस योजना के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूंजीगत समर्थन प्रदान किया जाएगा। जो कंपनियां योजना का लाभ लेना चाहती हैं  वह 31 मार्च 2017 तक इस योजना से जुड़ सकेंगी। इसके जरिए करीब 1.45 लाख लोगों को नौकरियां मिलने का अनुमान है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के इस अभियान से उद्यमशीलता को नया आयाम मिलने के साथ ही देश में स्टार्टअप का नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम लोग स्टार्टअप शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं और मुझे इस क्षेत्र में देश को नंबर वन बनने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया का हिस्सा बताते हुए कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विनिर्माण इकाइयों को ऐसी पहलों का एक पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो उद्योग अधिक से अधिक रोजगार देने का काम करेंगे, उनके लिए अलग से आर्थिक पैकेज होगा।