भारत
के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में डिजिटल भारत
सप्ताह का शुभारंभ किया जो 7 जुलाई को समाप्त हुआ। डिजिटल भारत सप्ताह मनाने का
उद्देश्य अगस्त 2014 में शुरू किए गए डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत शुरू की गई
विभिन्न पहलों के बारे में लोगों को प्रोत्साहित करना और जागरूकता फैलाना है।
डिजिटल भारत कार्यक्रम
डिजिटल
भारत कार्यक्रम भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज
से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। 20 अगस्त,
2014
को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक में करीब एक लाख करोड
रुपये मूल्य की महत्वाकांक्षी डिजिटल भारत कार्यक्रम को मंजूरी दी गयी थी।
यह
कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी विभाग की परिकल्पना है। यह कार्यक्रम
2018 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा। डिजिटल भारत तीन प्रमुख क्षेत्रों पर
केन्द्रित है, ये हैं– हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल
ढांचा, मांग
पर संचालन व सेवाएं और नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण।
डिजिटल
भारत कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं/उत्पादों को केंद्र सरकार और सार्वजनिक
क्षेत्र के उद्यमों द्वारा शुरू किया गया है। शुरू की गई परियोजना या उत्पाद
निम्नलिखित हैं –
·
भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करने और ई दस्तावेजों के
आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लॉकर सिस्टम
·
“MyGov.in” वेबसाइट और ऐप
·
स्वच्छ भारत मिशन मोबाइल ऐप्लिकेशन
·
नागरिकों को डिजिटल आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कर दस्तावेज पर ऑनलाइन
हस्ताक्षर करने के लिए ई-साइन
·
ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के लिए ई-अस्पताल ऐप्लिकेशन
·
इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कोष (ईडीएफ) नीति की
घोषणा की गई है जिसका उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद विकास को बढ़ावा देना
है।
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