अमेरिका
स्थित एक गैर-सरकारी संस्थान ‘विश्व संसाधन संस्थान’ द्वारा
20 मई, 2015 को ‘पर्यावरणीय
लोकतंत्र सूचकांक’ जारी किया गया। इस सूचकांक के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास
किया गया है कि किसी देश का राष्ट्रीय कानून वहां के पर्यावरणीय लोकतंत्र को किस
तरह से प्रोत्साहित करता है जिससे पारदर्शिता, उत्तरदायित्व व नागरिक-सहभागिता बढ़ती हो।
सूचकांकः संबंधित तथ्य
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‘संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम’ के बाली दिशा-निर्देश पर आधारित 24 संकेतकों के माध्यम से इस सूचकांक को तैयार किया गया है।
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इस सूची में 70 देशों को शामिल किया गया है।
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सूची में शामिल प्रथम तीन देश हैं - लिथुआनिया, लाटविया और रूस।
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हैती इस सूची में सबसे निचले पायदान पर है।
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भारत 24वें स्थान पर है, जबकि चीन 40वें, बांग्लादेश 52वें,
पाकिस्तान
59वें, नेपाल 65वें तथा श्रीलंका 66वें स्थान पर है।
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