केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘2022 तक सभी के
लिए आवास’ योजना शुरू करने को मंजूरी 17 जून 2015 को प्रदान की।
इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के सभी योग्य लोगों को वर्ष 2022 तक आवास
सुविधा उपलब्ध कराना एवं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी से शहरी
क्षेत्रों में ऋण से जुड़ी सब्सिडी के जरिए कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सस्ते
मकानों को प्रोत्साहन देना है। यह एक केन्द्र
प्रायोजित योजना होगी और राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को मिशन के क्रियान्वयन
में अधिक स्वायत्तता दी जाएगी।
योजना के मुख्य तत्व
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इस योजना के चार घटक हैं - स्लम पुनर्वास, क्रेडिट
लिंक्ड ब्याज सब्सिडी, किफायती आवास और गरीब
लाभार्थी द्वारा अपना मकान बनाना एवं मौजूदा मकान को दुरुस्त करना।
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निजी डेवलपरों की भागीदारी के साथ झुग्गी
बस्तियों की पुनर्विकास योजना के तहत प्रति लाभार्थी औसतन एक लाख रुपये की
केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
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ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना के जरिये आर्थिक
रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह के लाभार्थियों को प्रत्येक आवास ऋण पर 6.50 प्रतिशत
ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।
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निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की साझीदारी
में सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक लाभार्थी को डेढ़ लाख रुपये की
केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
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प्रत्येक पात्र शहरी गरीब लाभार्थी को अपना
मकान बनाने या मौजूदा मकानों को दुरस्त करने के लिए डेढ़-डेढ़ लाख रुपये तक की
केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
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योजना के तहत आवंटित मकान या तो परिवार की
प्रमुख महिला के नाम होगा या प्रमुख पुरुष और उसकी पत्नी के नाम संयुक्त रूप से
होगा।
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योजना तीन चरणों में पूरी होगी। प्रथम चरण (2015 - 2017)
में 100 शहर चुने
जाएंगे। दूसरे चरण (2017 - 2019)
में 200 और तीसरे चरण
(2019 - 2022) में शेष सभी
शहरों में योजना कार्यान्वित की जाएगी।
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योजना के तहत लगभग दो करोड़ मकान बनाए
जाएंगे।
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