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December 15, 2014

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RENEWABLE ENERGY IN INDIA

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पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता लागू करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य

पंचायत राज चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और शौचालय अनिवार्यता संबंधी विधेयक को राजस्थान विधानसभा में 27 मार्च 2015 को पारित किया गया । इसके साथ ही राजस्थान देश में इन "राजनीतिक नवाचारों" को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस हेतु विधानसभा में दो विधेयक प्रस्तुत किए गए - राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक , 2015 और राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक ,2015 । इससे पहले राजस्थान सरकार ने 08 दिसंबर , 2014 को शौचालय अनिवार्यता और 20 दिसंबर , 2014 को शैक्षणिक अनिवार्यता संबंधी अध्यादेश लागू किया था । राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2015 चुनाव लड़ने के लिए घर में स्वच्छ शौचालय बनाने की अनिवार्यता । इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के घर में कार्यशील शौचालय हो एवं परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच नहीं जाए। राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधयेक 2015 चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता । अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्न है – · जिल

वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, 2015

विश्व आर्थिक मंच द्वारा 15 अप्रैल को जारी 2015 वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था का अच्छी तरह विकास करने के लिये विकासशील और उभरते आर्थिक समुदायों को नेटवर्क संबंधी बुनियादी संस्थापनों , प्रणाली और क्षमता निर्माण बढाना चाहिये। विश्व आर्थिक मंच (WEF : World Economic Forum) तथा अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस स्कूल ‘ इनसीड ’(INSEAD) द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक उत्पादकता और सामाजिक विकास पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology , ICT) के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु वार्षिक आधार पर ‘ वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट ’(Global Information Technology Report) साल 2001 से जारी की जा रही है। इस रिपोर्ट के माध्यम से, विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ( ICT) के प्रभावी प्रयोग संबंधी तत्परता का आकलन करने के लिए नेटवर्क तत्परता सूचकांक (Network Readiness Index , NRI) जारी किया जाता है जो निम्नलिखित आयामों पर आधारित होता है - · सूचना एव

दीपक मोहंती समिति

वित्तीय समावेशन की मध्यावधि (पांच वर्ष) बृहत कार्ययोजना तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने दीपक मोहंती की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय एक समिति का गठन 15 जुलाई 2015 को किया। दीपक मोहंती भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं। समिति अपनी रिपोर्ट इसकी पहली बैठक की तारीख से चार महीनों के अंदर प्रस्तुत करेगी। समिति के विचारार्थ विषय · वर्तमान वित्तीय समावेशन नीति की समीक्षा करना, जिसमें सहायक भुगतान प्रणाली और ग्राहक संरक्षण ढांचा शामिल है। · वित्तीय समावेशन के लिए देश पार अनुभवों का अध्ययन , विशेषकर प्रौद्योगिकी आधारित प्रदायगी मॉडलों के क्षेत्र में मुख्य जानकारी प्राप्त करना, जिसका प्रयोग हमारी नीतियों और प्रथाओं में किया जा सके। · अंतर्निहित नीति और संस्थागत ढांचे को स्पष्ट करना, जिसमें ग्राहक संरक्षण और वित्तीय साक्षरता को वित्तीय समावेशन के प्रदायगी तंत्र के तहत कवर किया गया हो । · वित्तीय समावेशन में घरेलू और लघु कारोबार को शामिल किया जाए, जिसमें समूह आधारित ऋण प्रदायगी व्यवस्था के साथ ग्रामीण समावेशन पर विशेषरूप से जोर

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