वित्त
मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में 29 फरवरी 2016 को वित्तवर्ष 2016-17 का आम
बजट पेश किया।
प्रमुख विशेषताएं
प्रमुख विशेषताएं
v चालू वित्तवर्ष के दौरान सकल घरेलू
उत्पाद की वृद्धि दर बढ़कर 7.6 प्रतिशत तक हो गई है। ऐसा पिछली सरकार के अंतिम तीन वर्षों के दौरान
विश्व निर्यातों में हुए 7.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, वैश्विक निर्यातों में 4.4 प्रतिशत की कमी होने के बावजूद हुआ।
v उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी
मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत पर आ गई।
v विदेश विनिमय आरिक्षत निधि लगभग 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंची।
v वर्ष 2015-16 में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुपालन के परिणामस्वरूप
राज्यों को 55 प्रतिशत अधिक अतंरण।
v वर्ष 2016-17 में 1 करोड़ 50
लाख बीपीएल परिवारों की महिला सदस्यों के नाम से रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए
जाएंगे। बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
v ‘आधार’ को सांविधिक समर्थन प्रदान करना।
v महत्वपूर्ण बैंकिंग
क्षेत्र सुधार और साधारण बीमा कंपनियों की पब्लिक लिस्टिंग प्रारंभ करना।
v सरकार की योजना किसानों की आय दोगुनी
करने की है। कृषि एवं किसानों के कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपए आबंटित किए।
v ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ को मिशन मोड में लागू किया जाएगा।
v सिंचाई के अधीन 28.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा।
v 89 अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को 31 मार्च 2017 से
पहले पूरा किया जाएगा। इन परियोजनाओं के लिए अगले वर्ष 17 हजार करोड़ रुपए और अगले 5 वर्षों में 86,500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।
v नाबार्ड में लगभग 20,000 करोड़ रुपए
की प्रारंभिक निधि से एक समर्पित दीर्घावधिक सिंचाई निधि सृजित की जाएगी।
v मनरेगा के तहत वर्षापोषित क्षेत्रों में
5
लाख फार्म तालाबों और कुओं तथा जैविक खाद के उत्पादन
के लिए 10 लाख कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण
कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
v मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम के तहत मार्च 2017 तक सभी 14 करोड़ फार्म जोत को शामिल
किया जाएगा।
v ‘परम्परागत
कृषि विकास योजना’
और
पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
v थोक बाजारों के लिए साझे ई-बाजार की व्यवस्था करने के लिए एकीकृत कृषि विपणन ई-प्लेटफॉर्म। 14 अप्रैल 2016 को डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मदिवस पर एकीकृत कृषि
विपणन ई-मंच राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा।
v प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत
आबंटन बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपए। वर्ष 2019 तक शेष 65,000
पात्र बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जाएगा।
v किसानों पर ऋण अदायगी के बोझ को कम करने के लिए ब्याज सहायता हेतु बजट अनुमान 2016-17 में 15,000 करोड़ रुपए
का प्रावधान है।
v प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत
आबंटन 5,500 करोड़ रुपए।
v ग्रामीण विकास के लिए 87,700 करेाड़ रुपए आबंटित।
v 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को सहायता
अनुदान के रूप में 2.87 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
v सूखाग्रस्त और ग्रामीण आपदा से ग्रस्त प्रत्येक
ब्लॉक दीनदयाल अंत्योदय मिशन के तहत विशिष्ट ब्लॉक के रूप में काम करेंगे।
v मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपए की राशि आबंटित।
v श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन के तहत 300 ग्रामीण शहरी क्लस्टर का विकास
किया जाएगा।
v 1 मई 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण।
v ग्रामीण भारत के लिए एक नया डिजिटल
साक्षरता मिशन जिसमें अगले तीन वर्षों में लगभग 6 करोड़ और परिवार शामिल किए जांएगे।
v पंचायती राज संस्थानों की मदद के लिए 655 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक नई स्कीम का प्रस्ताव किया गया है।
v शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सहित सामाजिक क्षेत्र के लिए 1,51,581 करोड़ रुपए का आबंटन।
v नई स्वास्थ्य रक्षा स्कीम के तहत प्रत्येक परिवार को एक लाख रुपए तक स्वास्थ्य सुरक्षा।
v 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री की जन औषधि
योजना के तहत 3000 स्टोर खोले जाएंगे।
v पीपीपी मोड के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ‘राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम’ शुरू किया जाएगा।
v प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम दो परियोजनाओं को सुकर बनाने
के लिए स्टैंड-अप इंडिया
स्कीम।
v उद्योग संघों की भागीदारी से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब की स्थापना की जाएगी।
v पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्मशती और गुरु गोविंद सिंह के जन्म की 350वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रत्येक को 100 करोड़ रुपए
का आबंटन।
v 62 नए नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे।
v 10 सरकारी और 10 निजी संस्थाओं को विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए विनियामक ढांचा तैयार
किया जाएगा।
v उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के
लिए 1,000 करोड़ रुपए की आरंभिक पूंजी के साथ
उच्च शिक्षा वित्तपोषण प्राधिकरण का गठन।
v कौशल विकास के लिए 1804 करोड़ रुपए का आबंटन।
v भारत सरकार ईपीएफओ में अपना नामांकन करने वाले सभी नए कर्मचारियों
के लिए उनके रोजगार के प्रथम तीन वर्षों के लिए 8.33 प्रतिशत
के अंशदान का भुगतान करेगी। इस स्कीम हेतु 1000 करोड़ रुपए
का बजट प्रावधान किया गया है।
v बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक खर्च में 2.21 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई और यह
वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 22.5 प्रतिशत अधिक है।
v प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आबंटन
सहित सड़क क्षेत्र में कुल निवेश 2016-17 के दौरान 97,000 करोड़ रुपए होगा।
v 2016-17 में लगभग 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को मंजूरी दी जाएगी।
v सड़कों के लिए बजट में 55,000 करोड़ रुपए का आबंटन।
v वर्ष 2016-17 में रेल और सड़क के लिए
कुल आबंटन 2.18 लाख करोड़ रुपए है।
v सागरमाला परियोजना के लिए 8,000 करोड़
रुपए का प्रावधान किया गया है।
v राज्य सरकारों की भागीदारी से अप्रयुक्त और कम
प्रयुक्त विमानपत्तनों के पुनरूत्थान हेतु
कार्रवाई योजना तैयार की जाएगी।
v 2016-17 के दौरान सार्वजनिक उपयोगिता (विवाद निपटान)
विधेयक लाया जाएगा।
v भारत में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य उत्पादों के विपणन
में एफआईपीबी मार्ग के जरिए 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति।
v वित्त विधेयक, 2016 के माध्यम
से एक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क और मौद्रिक नीति समिति हेतु सांविधिक आधार।
v सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 25,000 करोड़ रुपए की राशि का पुनर्पूंजीकरण।
v प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत
मंजूर राशि बढ़ाकर 1,80,000
करोड़ रुपए की गई है।
v उवर्रकों के लिए प्रायोगिक आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रारंभ।
v दालों की कीमतों को स्थिर रखने में सहायता देने के लिए 900 करोड़ रुपए की कॉर्पस निधि।
v राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान 2015-16 और बजट अनुमान 2016-17 में क्रमश: 3.9 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत पर बना रहा।
v वित्त वर्ष 2017 के लिए 3.5 प्रतिशत वित्तीय घाटे का लक्ष्य
निर्धारित किया गया है।
v राजस्व घाटे का लक्ष्य संशोधित अनुमान 2015-16 में 2.8 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत पर आ गया।
v चालू खाता घाटा पिछले वर्ष के
पूर्वार्द्ध के 18.4 बिलियन डॉलर से घटकर इस वर्ष 14.4 बिलियन डॉलर रह गया।
v आयोजना व आयोजन भिन्न वर्गीकरण को 2017-18 से समाप्त करना।
v 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों पर कर का बोझ कम करने के लिए कर छूट की
उच्चतम सीमा को 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए किया
गया है।
v जो किराए के मकानों में रहते हैं उनको राहत देने के लिए मकान
किराए के भुगतान के संबंध में कटौती की सीमा 24,000 रुपए
प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 60,000
रुपए प्रतिवर्ष की गई।
v एमएसएमई श्रेणी में प्रकल्पित कराधान स्कीम के अंतर्गत पण्यावर्त सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करना।
v स्टार्ट अप जो अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के मध्य स्थापित हुई हैं, को 5 वर्षों में से 3 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत लाभ कटौती दी जाएगी। ऐसे मामलों में मैट लागू होगा।
v भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा विकसित और पंजीकृत पेटेंटों से विश्व भर में लाभ कमाकर हुई आय पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।
v राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के मामले में सेवानिवृत्ति के समय संचित निधि से 40 प्रतिशत के आहरण को कर मुक्त किया
जाएगा।
v प्रति वर्ष मान्यताप्राप्त भविष्य और अधिवर्षिता निधि में कर्मचारी के अंशदान की सीमा कर लाभ लेने के लिए 1.5 लाख रुपए होगी।
v राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई गई
वार्षिक सेवाओं और ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की गई सेवाओं को सेवा कर से छूट।
v जून 2016 से मार्च 2019 तक अनुमोदित और तीन वर्ष के भीतर चार मेट्रो
शहरों में निर्मित किए जाने वाले 30 वर्ग मीटर और अन्य शहरों में
60 वर्ग
मीटर तक के फ्लैटों हेतु आवास परियोजना शुरू
करने वाले उपक्रमों को लाभों से 100 प्रतिशत कटौती।
v सरकारी निजी भागीदारी वाली स्कीमों सहित केंद्रीय या राज्य सरकार की किसी स्कीम के
तहत 60 वर्गमीटर तक के क्षेत्र में सस्ते मकानों के निर्माण को सेवा कर से छूट।
v प्रति वर्ष 10 लाख रुपए से अधिक लाभांश प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ताओं द्वारा लाभांश की सकल राशि के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर देना होगा।
v कंपनियों, फर्मों और सहकारी समितियों को छोड़कर, 1
करोड़ रुपए से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर अधिभार 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा।
v दस लाख रुपए से अधिक की लक्जरी कारों की खरीद पर और दो लाख रुपए से अधिक
की वस्तुओं और सेवाओं की नकद खरीद पर 1 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर
कटौती की जाएगी।
v 1 जून 2016 से सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत की दर से कृषि कल्याण उपकर
लगाया जाएगा।
v पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी
की छोटी कारों पर 1 प्रतिशत, कतिपय क्षमता वाली डीजल कारों पर 2.5 प्रतिशत और अधिक इंजन क्षमता वाले अन्य वाहनों और एसयूवी पर 4 प्रतिशत अवसंरचना उपकर लगाया जाएगा।
v कोयला, लिग्नाइट और पीट पर लगाए गए ‘स्वच्छ ऊर्जा उपकर’ को ‘स्वच्छ पर्यावरण उपकर’ का नया नाम दिया गया है।
v बीड़ी को छोड़कर तम्बाकू के विभिन्न उत्पादों पर उत्पाद
शुल्क लगभग 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।
v घरेलू करदाता 30 प्रतिशत की दर पर कर अदा करके, 7.5 प्रतिशत की दर पर अधिभार अदा करके और 7.5 प्रतिशत की दर पर दंड का भुगतान करके
जो कुल अघोषित आय का 45 प्रतिशत है, किसी भी आस्ति के रूप में
दिखाई गई ऐसी आमदनी अथवा अघोषित आय की घोषणा कर सकते
हैं। घोषणा करने पर अदालती कार्रवाई नहीं की जाएगी।
v अघोषित आय पर 7.5 प्रतिशत की दर पर लगाया गया अधिभार कृषि
कल्याण अधिभार कहा जाएगा जिसे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
v विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लगाए जा रहे 13 उपकर, जिनमें राजस्व संग्रहण एक वर्ष में 50 करोड़ रुपए से कम है, समाप्त किए जाएंगे।
v पैन कार्ड के विकल्प के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले अनिवासियों पर उच्चतर टीडीएस
लागू नहीं होगा।
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