indiacurrent290

Search This Blog

December 15, 2014

Get link
Facebook
X
Pinterest
Email
Other Apps

RENEWABLE ENERGY IN INDIA

Get link
Facebook
X
Pinterest
Email
Other Apps

Comments

दीपक मोहंती समिति

वित्तीय समावेशन की मध्यावधि (पांच वर्ष) बृहत कार्ययोजना तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने दीपक मोहंती की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय एक समिति का गठन 15 जुलाई 2015 को किया। दीपक मोहंती भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं। समिति अपनी रिपोर्ट इसकी पहली बैठक की तारीख से चार महीनों के अंदर प्रस्तुत करेगी। समिति के विचारार्थ विषय · वर्तमान वित्तीय समावेशन नीति की समीक्षा करना, जिसमें सहायक भुगतान प्रणाली और ग्राहक संरक्षण ढांचा शामिल है। · वित्तीय समावेशन के लिए देश पार अनुभवों का अध्ययन , विशेषकर प्रौद्योगिकी आधारित प्रदायगी मॉडलों के क्षेत्र में मुख्य जानकारी प्राप्त करना, जिसका प्रयोग हमारी नीतियों और प्रथाओं में किया जा सके। · अंतर्निहित नीति और संस्थागत ढांचे को स्पष्ट करना, जिसमें ग्राहक संरक्षण और वित्तीय साक्षरता को वित्तीय समावेशन के प्रदायगी तंत्र के तहत कवर किया गया हो । · ...

भारत में वित्तीय संस्थान

भारतीय रिजर्व बैंक ( Reserve Bank of India ) भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक है, जिसका मुख्यालय मुम्बई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट 1934 के अनुसार हुई। प्रारम्भ में इसका केन्द्रीय कार्यालय कोलकाता में था जिसे 1937 में मुम्बई लाया गया। पहले यह एक निजी बैंक था, किन्तु 1 जनवरी 1949 को यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया जब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सर ओसबोर्न स्मिथ रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर (1 अप्रैल 1935-30 जून 1937) थे। स्वतंत्रता के बाद रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर सी.डी. देशमुख (1943-1949) थे। डॉ. रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं। महत्वपूर्ण कार्य मौद्रिक प्रधिकारीः मूल्य स्थिरता बनाए रखने और उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति तैयार करता है , उसका कार्यान्वयन करता है और उसकी निगरानी करता है। साथ ही, प्रारक्षित निधि रखता है। वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षकः परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत देश की ब...

सागरमाला परियोजना

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के कार्यकाल में शुरू (15 अगस्त,2003) की गई सागरमाला परियोजना ( Sagarmala Project ) को वर्तमान मोदी सरकार ने नया रूप देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सागरमाला परियोजना की परिकल्पना और संस्थागत ढांचे को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सागरमाला परियोजना के तहत देश के प्रमुख बंदरगाहों के कम से कम 12 स्मार्ट शहर व विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) आएंगे। इस परियोजना का उद्देश्य तटीय राज्यों का बंदगाह की अगुवाई वाला विकास सुनिश्चित करना है। इससे भारत की जीडीपी में 2 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है। सागरमाला परियोजना के उद्देश्य Ø बंदरगाहों के आसपास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास को प्रोत्साहन देना । Ø तटीय आर्थिक क्षेत्र में रह रही आबादी का सतत विकास । Ø बंदरगाहों तक माल के तीव्र , दक्षतापूर्ण और किफायती ढंग से आवागमन के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना । Ø इंटरमॉडल समाधानों के साथ विकास के नए क्षेत्रों तक पहुंच विकसित करना एवं श्...

Powered by Blogger

reserved

Comments

Post a Comment